जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा – छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ के आह्वान पर प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर हैं। संघ द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन भेजकर समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई है।
संघ के जिला अध्यक्ष दुलारी धाम ने बताया कि देश को आज़ाद हुए 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज भी न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी कर्मचारी का दर्जा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं।
मानदेय बेहद कम, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मात्र ₹6000 एवं सहायिकाओं को ₹2210 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो महंगाई के इस दौर में अत्यंत अपर्याप्त है। जबकि कार्यकर्ताओं पर पोषण आहार वितरण, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, शिक्षा, सर्वेक्षण, चुनाव कार्य सहित अनेक सरकारी जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं।
मुख्य मांगें
संघ द्वारा प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गई हैं —
शासकीय कर्मचारी का दर्जा देकर नियमित किया जाए।
मानदेय में वृद्धि कर कार्यकर्ताओं को ₹26000 एवं सहायिकाओं को ₹22100 प्रतिमाह किया जाए।
सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन, समूह बीमा, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाए।
26–27 फरवरी को हड़ताल, 9 मार्च से राजधानी कूच
संघ ने घोषणा की है कि 26 एवं 27 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 9 मार्च 2026 से रायपुर में लगभग एक लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अनिश्चितकालीन आंदोलन एवं विधानसभा घेराव करेंगी।
सरकार पर उपेक्षा का आरोप
संघ ने आरोप लगाया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के बजट 2026–27 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
जिले में आंदोलन की तैयारी तेज
सुकमा जिले में भी आंदोलन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी परियोजना क्षेत्रों में बैठकें आयोजित कर आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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