नई दिल्ली । खबर है कि केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में एक देश, एक चुनाव से जुड़े विधेयक पेश कर सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेज सकती है। जेपीसी सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा करेगी।बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है।रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अलग-अलग हितधारकों को भी चर्चा में शामिल कर सकती है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे। इस दौरान विधेयक के प्रमुख पहलुओं, जैसे फायदे, नुकसान और देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली पर गहन चर्चा की जाएगी।एक देश एक चुनाव के अंतर्गत विधानसभा-लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे।रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक साथ चुनाव 2 चरणों में करवाए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और कुछ राज्यों की विधानसभा के लिए मतदान हो सकता है। दूसरे चरण में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं।अगर राज्य सरकार बीच में गिरती है तो दूसरी बार में अन्य राज्यों के साथ उस राज्य के दोबारा चुनाव हो सकेंगे।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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