तेंदुपत्ता तोड़ाई की नगद भुगतान व अन्य चार मांगों को लेकर भाकपा ने मुख्यमंत्री के नाम sdmको सौंपा ज्ञापन_ सीपीआई

ब्यूरो:-भरत विहान दुर्गम

पिछले दो वर्षों का बोनस राशि जल्द से जल्द भुगतान कराए भाजपा की विष्णुदेव सरकार_ कमलेशझाड़ी

बीजापुर  ज्ञात हो कि आज आज दिनाँक 25/5/2025को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी बीजापुर ने जिला सचिव कमलेश झाड़ी के नेतृत्व में तेंदुपत्ता से सम्बंधित पांच मांगों को लेकर सूबे के मुखिया के नाम sdm बीजापुर को ज्ञापन सौंपा है जिसमें सीपीआई ने आम जनता के मुख्य मांगे रखा हैं। 1. तेंदुपत्ता तोड़ाई का भुगतान नगद किया जाए।2. पिछले दो वर्षों से 2023, 2024का बोनस राशि अप्राप्त है इसे तत्काल दिलाया जाए।3. तेंदू पत्ता तोड़ाई के खरीदी का काम गाँव में ही बेरोजगार युवाओं का समिति गठित कर उस समिति के माध्यम से खरीदी किया जाए, जिससे कि कुछ हद तक रोज़गार की समस्या का हल निकल सके 4. पत्ता पूरा खरीदा जाए। जब तक कि खत्म न हो जाए, एक दो दिन खरीदकर बंद न करें।5. तेंदुपत्ता का दर 5: 50से बढ़ाकर 8 रुपया प्रति गड्डी किया जाए  वहीं सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने पत्रकारों से मुखातिप होते हुए अपने बयान में कहा कि इस क्षेत्र के आदिवासियों का दुर्भाग्य है। की समय समय पर सरकारें बदलती गई लेकिन इनके हक की बात किसी ने नही किया सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होने कहा कि बीजापुर, सुकमा, दंतेवाडा अति संवेदनशील पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लोग निरक्षर हैं, जिनके पास, सरकारी id proof जैसे आधार, पेन, राशन कार्ड, पासबुक, वोटर आईडी अधिकांश लोगों के पास नही है।खता पेमेंट करने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत वर्ष 6महीने बाद पैसे हितग्राहियों को मिले हैं। वह भी डीएफओ कार्यालय घेराव करने पर तत्काल वनविभाग ने संज्ञान में लेकर पैसे खाते में डालने का काम किया है।चूंकि संपूर्ण बस्तर का यह क्षेत्र बीजापुर एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहां बेशकीमती वनोपज तेंदुपत्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता जिसकी माँग विदेशों में भी होती है इसलिए इस क्षेत्र के तेंदुपत्ता संग्रहकों के मांग के अनुरूप प्रति गड्डी 8रूपये की दर से खरीदना चाहिए।यह सारी बातें सीपीआई जिला सचिव कमलेश झाड़ी ने कहा।उन्होने आगामी दिनों में इन मांगों पर सरकार द्वारा अमल नहीं किए जाने पर सीपीआई जिला कमेटी बीजापुर आंदोलन के लिए बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी।।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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