रायपुर । छत्तीसगढ़ में होने वाले नगरीय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है. भाजपा और कांग्रेस रोजाना मुद्दे पर पोस्ट और बयान जारी कर रहे हैं. अबकी बार कांग्रेस ने जिला पंचायत में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का आंकड़ा तो दूसरी ओर भाजपा ने विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी के ओबीसी उम्मीदवार और मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्री का आंकड़ा जारी किया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहले एक पोस्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि साल 2019 में 27 जिला पंचायत में 
से 7 में ओबीसी आरक्षण था जब्कि साल 2025 में 33 जिला पंचायत में से किसी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया गया. कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग को दबाने की साजिश कर रही है.भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को बरगलाकर राजनीतिक रोटी सेंक रही हैं. बीजेपी ने कहा कि ओबीसी हितैषी बनने का ढोंग कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि अपने कांग्रेस पार्टी में ही कितने ओबीसी नेताओं को टिकट दिया था और मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को मंत्री बनाया था? राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/07/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की है. संवैधानिक रूप से हो रहे चुनावी प्रकिया में कांग्रेस जनता को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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