कोरबा/रायपुर। छत्तीसगढ़ में 17 मार्च 2025 से जारी पंचायत सचिवों की हड़ताल को प्रदेश सरकार से सकारात्मक बातचीत के बाद 17 अप्रैल को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय रायपुर में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंचायत विभाग सचिव भीम सिंह और संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया की उपस्थिति में हुई बैठक में लिया गया, जहां पंचायत सचिव संघ के प्रतिनिधियों से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में चर्चा की गई।
मुख्य सहमतियाँ इस प्रकार रहीं:
1. पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की प्रक्रिया पर सहमति बनी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गठित समिति जनवरी 2026 तक अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके पश्चात शासकीयकरण किया जाएगा।
2. शासकीयकरण से पूर्व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के लिए अलग से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी।
3. 15 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर वेतन सत्यापन में आ रही विसंगतियों को सुधारा जाएगा।
4. हड़ताल अवधि के वेतन की स्वीकृति तत्काल प्रदान की जाएगी।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने सभी सचिवों, जिला एवं ब्लॉक अध्यक्षों को आंदोलन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए तीन पंचायत सचिवों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान को याद रखने का संकल्प लिया गया।संघ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सचिव अपने कार्य पर लौटेंगे, लेकिन यदि सरकार द्वारा सहमत बिंदुओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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