राजधानी से जनता तक कोरबा
सुनालिया नहर पुल पर प्रस्तावित वाई शेप अंडरपास के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वहां निवासरत लोगों के पुनर्वास के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में हुई समय सीमा बैठक में इस परियोजना पर गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि लोगों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है और एसडीएम को निर्देश दिया गया है कि अगले 15 दिनों के भीतर मुआवजा वितरण कर निवासियों का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। यह अंडरपास शहर के यातायात की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के बंद हो जाने पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसके निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।
पुराने वाहनों की स्क्रैप प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
बैठक में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैप प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर एमएसटीसी पोर्टल पर आईडी बनाकर वाहनों की एंट्री सुनिश्चित करें, जिससे समय पर वाहनों की नीलामी की जा सके। खाद्य अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों पर तत्काल जांच करने के निर्देश भी दिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और लॉटरी जैसी धोखाधड़ी से सतर्क किया जाएगा। इसके लिए शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों और आंगनबाड़ियों में गैस सिलेन्डर की व्यवस्था
बैठक में शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी केंद्रों में जलावन की जगह गैस सिलेन्डर के उपयोग की बात पर जोर दिया गया। आगामी 4 नवंबर से जिले के कटघोरा, पाली और कोरबा ग्रामीण क्षेत्रों में नाश्ता वितरण योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही सभी एसडीएम को गैस एजेंसियों के साथ बैठक कर योजना के सफल क्रियान्वयन की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पीवीटीजी वर्ग के लिए विशेष योजनाएं
विशेष पिछड़ी जनजातियों (पीवीटीजी) के लिए भी बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। पीएम जनमन योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों को वनाधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने पीवीटीजी आवास निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी
बैठक में आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भी आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही जनपद स्तर पर बड़े ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर वंचित लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी जोर दिया गया।
समय सीमा की बैठक में जिले के सभी लंबित कार्यों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाएं।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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