थनेश्वर बंजारे
राजधानी से जनता तक
गरियाबंद शिक्षा विभाग युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया सवालों के घेरे में, तीन बीईओ पर एक जैसे आरोप – कार्रवाई सिर्फ एक पर!
गरियाबंद-:जिले के शिक्षा विभाग में चल रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया (शिक्षकों की पदस्थापना और समायोजन) अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। प्रक्रिया के तहत तीन विकासखंडों के बीईओ पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा केवल एक अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
सूत्रों के अनुसार छुरा, मैनपुर और फिंगेश्वर विकासखंडों में बीईओ द्वारा अतिशेष शिक्षकों की सूची में हेरफेर, रिक्त पदों को दो बार दर्शाने, और चहेते शिक्षकों को लाभ पहुंचाने जैसे मामलों की शिकायतें सामने आई हैं।
सबसे पहले छुरा बीईओ किशनलाल मतावले पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, लेकिन मैनपुर बीईओ महेश पटेल और फिंगेश्वर बीईओ रामेंद्र जोशी पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षा विभाग की इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी है।
मैनपुर में भ्रम की स्थिति
मैनपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला गोढयारी में एक ही पद को काउंसलिंग सूची में दो बार रिक्त बताया गया, जिससे दो शिक्षक चयनित होकर वहां पहुंच गए। एक ने जॉइनिंग दे दी, जबकि दूसरा शिक्षक DEO कार्यालय गया। बाद में एक की पोस्टिंग तत्काल बदल दी गई। इस मामले में बीईओ की भूमिका को लेकर शिक्षकों ने गंभीर आपत्ति दर्ज की है।
फिंगेश्वर में RMSA पदों में अनियमितता
फिंगेश्वर क्षेत्र में RMSA योजना के तहत स्वीकृत 6 व्याख्याता पदों को गलत तरीके से अतिशेष बताया गया और शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया।
वहीं राजिम के पूर्व माध्यमिक शाला में 110 छात्रों के बावजूद केवल एक शिक्षक को रखा गया, जबकि दो की आवश्यकता थी। इस तरह की लापरवाही से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
जिला प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल
शिक्षक संगठनों का कहना है कि इन सभी मामलों में जिला कलेक्टर को पूर्ण जानकारी नहीं थी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कलेक्टर के नाम से आदेश जारी करवा लिए।
यह भी आरोप है कि शिक्षा विभाग ने कलेक्टर जैसे ईमानदार अधिकारी को भी गुमराह कर आदेश पास करवा लिए, जिससे यह संदेह होता है कि पूरी प्रक्रिया में संगठित स्तर पर अनियमितता की गई है।
शिक्षक संगठनों ने चेताया, आंदोलन की तैयारी
संयुक्त शिक्षक संघ, अजाक्स और अन्य संगठनों ने मांग की है कि तीनों बीईओ पर समान रूप से कार्रवाई हो और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की जाए।
यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो जिले में आंदोलन, स्कूल बंद और DEO कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
राज्य स्तर पर जाएगी शिकायत, हाईकोर्ट तक जाने की तैयारी
शिक्षकों ने बताया कि इस पूरे मामले की लिखित शिकायत रायपुर स्थित शिक्षा विभाग और मंत्री को की जाएगी, साथ ही जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी।
उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला राज्यभर में शिक्षकों के आंदोलन का कारण बन सकता है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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