छत्तीसगढ़, सुकमा

दोरनापाल में 25 लाख का बोर खनन घोटाला!

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3–4 महीने बीत गए, न पानी आया न मोटर लगी — नियमों को दरकिनार कर ग्राम पंचायत बनी एजेंसी

जिला प्रमुख नवीन दांदडें

सुकमा – दोरनापाल नगर पंचायत क्षेत्र में बस्तर विकास प्राधिकरण (BDA) से स्वीकृत 25 लाख रुपए के बोर खनन कार्य में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। लगभग 3–4 महीने पहले यह काम पूरा दिखा दिया गया, लेकिन आज तक न तो मोटर लगाई गई और न ही इन बोरों से एक बूंद पानी तक लोगों को मिल पाया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर की जल समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि कागजों में काम को पूर्ण दर्शा दिया गया।

सतह पर बड़ा सवाल — 40, 50 और 70 फीट पर पानी मिलने की संभावना बेहद कम

विशेषज्ञों के अनुसार इस क्षेत्र में कम गहराई (40–70 फीट) पर पानी मिलने की संभावना बेहद कम होती है। ऐसे में किए गए खनन का आधा भी सफल होना मुश्किल माना जाता है। इसके बावजूद नगर पंचायत क्षेत्र में यह कार्य एक चर्चित ठेकेदार के माध्यम से कराया गया।

क्यों बची टेंडर प्रक्रिया? ग्राम पंचायत को बना दिया ‘एजेंसी’

सबसे गंभीर आरोप यह है कि टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए पूरा काम ग्राम पंचायत के माध्यम से एजेंसी बनाकर कराया गया। प्रशासनिक नियमों के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के कार्यों के लिए सीधी पंचायत को एजेंसी बनाना नियमों का उल्लंघन माना जाता है।

₹1,45,000 में पूरा होने वाला बोर 2.50 लाख में क्यों?

ग्रामीण क्षेत्रों में एक बोर खनन हैंडपंप सहित ₹1,45,000 में पूरा हो जाता है।

लेकिन दोरनापाल में ₹2,50,000 प्रति बोर खर्च दिखाया गया है।

इस हिसाब से प्रति बोर ₹1,05,000 का अंतर, जो सीधे-सीधे गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

काम अधूरा, जनता परेशान — दस्तावेजों में ‘पूर्ण’

मोटर न लगना, पानी न आना, और बोरों का निष्प्रभावी होना—इन सभी समस्याओं के बावजूद फाइलों में काम को ‘पूरा’ कर दिया गया है।

इधर नगर में 3–4 महीनों से पानी की किल्लत जस की तस बनी हुई है।

स्थानीय लोगों की मांग — जांच हो, जिम्मेदार तय हों

इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराज़गी है। लोग प्रशासन से जांच, जवाबदेही और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।