जिला प्रमुख नवीन दांदडें राजधानी से जनता तक सुकमा – छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के वित्त मंत्री एवं पूर्व आईएएस अधिकारी ओ.पी. चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट राज्य निर्माण के बाद अब तक का सबसे बड़ा, दूरदर्शी और जनकल्याणकारी बजट बताया जा रहा है। इस ऐतिहासिक बजट को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने इसे “विकसित भारत 2047” के संकल्प की दिशा में छत्तीसगढ़ का मजबूत कदम करार दिया।
बारसे ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्व समाज, किसान, युवा, महिला, श्रमिक और गरीब वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, अधोसंरचना, कृषि, जल संसाधन और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस किया गया है।
बस्तर को मिली बड़ी सौगात: दो एजुकेशन सिटी, ₹100 करोड़ का प्रावधान
बारसे ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नई एजुकेशन सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे बस्तर अंचल के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही भानुप्रतापपुर कॉलेज भवन निर्माण हेतु भी बजट में राशि स्वीकृत की गई है।
शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर विशेष फोकस
बजट में शिक्षा क्षेत्र को ऐतिहासिक प्राथमिकता दी गई है—
5 सरकारी कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हेतु ₹15 करोड़,
NEET व CLAT की तैयारी के लिए कोचिंग सहायता योजना के तहत ₹35 करोड़,
मेगा परीक्षा केंद्रों की स्थापना हेतु ₹25 करोड़,
उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों के लिए ₹731 करोड़ तथा
कॉलेज भवन निर्माण हेतु ₹25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य व तकनीक में ऐतिहासिक निवेश
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष्मान योजना हेतु ₹1500 करोड़,
मितानिनों के कल्याण के लिए ₹350 करोड़,
मेकाहारा अस्पताल में AI आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹10 करोड़,
कांकेर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
महिलाओं के उत्थान को नई दिशा
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने मितानिन कल्याण निधि हेतु ₹350 करोड़,
प्रदेश में 250 महतारी सदन निर्माण के लिए ₹75 करोड़,
पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बस्तर होम-स्टे एवं मैनपाट विकास के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया है।
गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत
खाद्यान्न योजना के तहत मुफ्त चावल व राशन के लिए ₹5000 करोड़,
प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु ₹800 करोड़,
सूर्य घर योजना के लिए ₹400 करोड़,
विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों हेतु ₹1422 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए जल क्रांति
बारशे ने कहा कि किसानों के हित में सरकार ने इंद्रावती नदी पर ₹2400 करोड़ की लागत से बैराज निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही कांकेर जिले की मेढ़की नदी पर बैराज से किसानों को सालभर सिंचाई सुविधा मिलेगी।
जल संसाधन विभाग के लिए ₹3500 करोड़ का सर्वाधिक बजट और
206 गांवों को शहरों से जोड़ने हेतु ₹250 करोड़ का प्रावधान ग्रामीण विकास को नई गति देगा।
रायपुर बनेगा स्मार्ट राजधानी
राजधानी रायपुर को आधुनिक बनाने के लिए मेट्रो रेल सर्वे,
AI सेंटर की स्थापना,
नगर निकायों के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री आदर्श योजना के लिए ₹200 करोड़,
4 नई लाइब्रेरी के लिए ₹22 करोड़,
5 नालंदा परिसरों के निर्माण हेतु ₹22 करोड़ और
500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ₹42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विकास, विश्वास और भविष्य का बजट
भाजपा जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को तकनीकी, शैक्षिक और बुनियादी रूप से सशक्त बनाएगा। रायपुर में मेट्रो और AI सेंटर राज्य को आधुनिक राज्यों की कतार में खड़ा करेंगे, वहीं बस्तर-सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ेंगे।
उन्होंने कहा, “यह बजट जनहित, विकास और सुशासन का जीवंत उदाहरण है। भाजपा सरकार जो सोचती है, वह करती भी है। यह बजट छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेगा।”
Author: Ishwar Naurange
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