समय सीमा की बैठक सम्पन्न
अनुसूचित जनजाति समूहों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये
एमसीबी/ कलेक्टर डी.राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक आहूत की। उन्होंने समस्त विभाग से हाई कोर्ट से लंबित प्रकरण, विभागीय महत्वपूर्ण पत्रों, मुख्य सचिव की वीसी की जानकारी, पिछले शिविर के लंबित मुद्दे, डीएमएफ कार्यों की प्रगति, आगामी बैठक में शामिल होने वाले प्रस्तावों की जानकारी, जन शिकायत, जन चौपाल, पीएम पोर्टल की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यालय के लिए भूमि आबंटन की कार्यवाही लंबित है उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार भूमि का चिन्हांकन, नक्शा, खसरा तथा चौहदी तैयार कर प्रकरण दर्ज कराये। जिससे विभागों को भूमि आबंटन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। उन्होंने समस्त विभागों को जेम पोर्टल से सामग्री खरीदने हेतु रजिस्ट्रेशन की स्थिति जांच कर यथास्थिति से विभागों को अवगत कराने के निर्देश दिये। उन्होंने डीएमएफ मद से जो आवश्यक कार्य उनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। उन्होंने शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त, मृत होने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के पेंशन, लंबित पेंशन एवं सामान्य
भविष्य निधि के प्रकरणों का शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर पंचायत सीएमओ मनेंद्रगढ़ तथा नगर पंचायत खोंगापानी को एसईसीएल की अवैध कब्जा किये गये क्वार्टरों को जिला अधिकारियों के लिए खाली कराने, एसईसीएल क्वार्टरों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों का चिन्हाकन बिजली तथा पानी कनेक्शन काटने तथा आवारा मवेशियों के पालकों पर जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम में वार्डवार आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविरों में आने वाले आवेदनों की जानकारी लेते हुए आवेदनों को यथाशीघ्र निराकरण करते हुए गूगल शीट में अपलोड करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभागवार योजनाओं की जानकारी के साथ अगर
आवेदन फार्म उपलब्ध हो तो उसे भी शिविर में ले जाने के निर्देश दिये। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदार को जहां-जहां पर नयी समिति बनानी है वहां की मांग अभी से लेकर रखने तथा उसकी जानकारी संचालनालय भेजने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति समूहों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु हितग्राही मूलक, परिवार मूलक एवं अधोसंरचनात्मक विकास से संबंधित कार्यों के कार्ययोजना हेतु प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये। इस दौरान अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, लिंगराज सिदार, सर्व तहसीलदारए,सर्व नगर पंचायत सीएमओ सहित जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
