राजधानी से जनता तक|कोरबा| ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जिसके चलते ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित होने लगा है। सोमवार को पंचायत सचिवों ने अपनी मांग को लेकर राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव किया था , वहीं मंगलवार से प्रदेश के सभी पंचायत सचिव कामबंद हड़ताल पर चले गए है।
ओपन थिएटर घंटाघर में सचिव संघ की ब्लाक इकाई कोरबा हड़ताल पर बैठ गए है। सचिव संघ के अध्यक्ष विजय एक्का ने बताया कि मोदी की गारंटी के रूप में सचिवों का शासकीयकरण किया जाना था मगर सरकार बनने के बाद भी आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, शासन का ध्यानाकर्षण करने हेतु पुनः सचिवों द्वारा कामबंद हड़ताल किया जा रहा है।
हड़ताल पर बैठे सचिव नागेंद्रधर दिवान ने कहा कि शासन की सभी कार्यों में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है, शासन हमसे पूरा कार्य लेती है, मगर अब तक शासन द्वारा हमारी शासकीयकरण की मांग पूरी नहीं हो सकी है, सभी पंचायत सचिव कामबंद कर हड़ताल पर बैठे हुए है, जिससे ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
पंचायत सचिव मंत्रालय का करेंगे घेराव
शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिव 30 मार्च तक अपने अपने क्षेत्रों में कामबंद हड़ताल पर रहेंगे, इसके साथ ही एक अप्रैल को प्रदेश स्तर पर पंचायत सचिव राजधानी रायपुर में एकत्रित होकर मंत्रालय का घेराव करने की रणनीति बना रहे है।
ग्राम पंचायत में कार्य हो रहा प्रभावित
सचिवों के कामबंद हड़ताल से ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, सड़क और जल आपूर्ति जैसी विकास योजनाओं की प्रगति और विकास पर काफी प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने जैसे कार्यों में पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
Author: Sangam Dubey
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