छुरा (गरियाबंद): प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना निर्माण के ही दो किस्तों में 95 हजार रुपये निकालने वाले रोजगार सहायक राजकुमार यादव पर आखिरकार कार्रवाई हो गई है। ‘राजधानी से जनता तक की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिला पंचायत कार्यालय ने कलेक्टर की अनुमति से उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया।
यह मामला ग्राम पंचायत मेडकीडबरी का है, जहां राजकुमार यादव ने फर्जी जियो टैगिंग कर निर्माण विहीन मकान पर दो किस्तें जारी की थीं। जनपद पंचायत द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाए गए थे, लेकिन जिला पंचायत कार्यालय में यह फाइल 15 दिन तक धूल फांकती रही। ‘राजधानी से जनता तक ’ द्वारा खबर को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद यह मामला सुशासन तिहार समाधान शिविर से पहले सुर्खियों में आ गया और दबाव में आकर प्रशासन ने निर्णय लिया। जारी आदेश के अनुसार, राजकुमार यादव ने द्वितीय जियोटैग एक अन्य व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान में कर वास्तविक हितग्राही को भुगतान कराया। यह कृत्य न केवल लोकहित के खिलाफ 
था, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से की गई गंभीर अनियमितता भी सिद्ध हुई। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत दोषी पाया गया। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आवास घोटालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सोरीदखुर्द में भी दोषियों को निलंबित किया गया था। अब मेडकीडबरी प्रकरण में कार्रवाई से यह संदेश गया है कि प्रशासन अब भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। जनता की आवाज और मीडिया की सच्ची रिपोर्टिंग ने दिलाया न्याय —राजधानी से जनता तक
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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