जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा। जिले में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। बुधवार को आयोजित प्रेसवार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से सुकमा के बड़ी संख्या में आदिवासी मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किए जाने की आशंका है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।
प्रेसवार्ता में जिपं अध्यक्ष सोयम मंगम्मा, माहेश्वरी बघेल, आयशा हुसैन, शेख सज्जार, दुर्गेश राय, गुलाम मुर्तजा और मो. हुसैन भी मौजूद रहे।
भाजपा की ‘राजनीतिक चाल’ – कवासी
घुसपैठ के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कवासी ने कहा कि वर्ष 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, यदि किसी तरह की बाहरी घुसपैठ हुई है तो यह केंद्र सरकार की विफलता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि “चुनाव आते ही मुद्दों को हवा देना भाजपा की राजनीतिक चाल है। भाजपा समाज को बांटकर राजनीति करना चाहती है, जबकि राहुल गांधी देश में मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं।”
एसआईआर से आदिवासी मताधिकार पर खतरा
कवासी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने आदिवासी वोटरों का हक छीना जा रहा है।
“यह आदिवासी समाज के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।”
ग्राम पंचायतों को फंड न मिलने पर नाराज़गी
कवासी ने कहा कि पंचायत चुनाव को एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन ग्राम पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड आवंटन नहीं हुआ है। इससे ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित हैं।
नगर निकायों में ‘गुप्त निविदाओं’ का आरोप
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भाजपा शासित निकायों पर गुप्त टेंडर निकालने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भाजपा नेता इसी मुद्दे पर विरोध किया करते थे, लेकिन अब वही प्रक्रिया अपनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
डीएमएफ राशि के वितरण में भेदभाव
कवासी ने दावा किया कि डीएमएफ फंड के वितरण में भारी भेदभाव हो रहा है।
“मांग पत्र लेकर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों से उनकी राजनीतिक पार्टी पूछी जा रही है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि यही रवैया जारी रहा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।”
धान खरीदी में देरी से किसान परेशान
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का दावा किया था, लेकिन सुकमा में अभी तक खरीदी शुरू नहीं हो सकी है।
किसानों से हमाली और बारदाने के नाम पर वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं, जबकि कांग्रेस शासन में किसानों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता था।
शबरी नदी के पानी का दोहन—कंपनी पर आरोप
कवासी ने अर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी पर शबरी नदी से बड़े पैमाने पर पानी उपयोग करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि “कंपनी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योगदान नहीं दे रही है।”
कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प
कवासी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाकर जो विश्वास जताया है, उस पर वे खरा उतरेंगे और संगठन को बूथ से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करेंगे।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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