सुकमा।नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में लोकतंत्र की एक नई और प्रेरणादायक शुरुआत देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत समाज की मुख्यधारा में लौट रहे आत्मसमर्पित युवाओं को अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।
पुनर्वास केंद्र में निवासरत 116 आत्मसमर्पित युवाओं के मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) बनाकर उन्हें मतदान का अधिकार प्रदान किया गया है। यह पहल न केवल उनके जीवन में बदलाव का संकेत है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
🗳️ अब खुद चुनेंगे अपना प्रतिनिधि
मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद अब ये पुनर्वासित युवा पंचायत से लेकर विधानसभा तक के चुनावों में भाग लेकर अपने जनप्रतिनिधियों का चयन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, वे भविष्य में स्वयं चुनाव लड़ने के भी पात्र बन गए हैं।
यह बदलाव उनके जीवन में सम्मान, अधिकार और आत्मविश्वास की नई रोशनी लेकर आया है।
🌱 सरकार की नीति से बदली जिंदगी
जिला प्रशासन के अनुसार, पुनर्वास नीति के तहत इन युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।
राशन कार्ड
जॉब कार्ड
आधार कार्ड
आयुष्मान कार्ड
श्रम कार्ड पंजीयन
प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे
इन सभी सुविधाओं के माध्यम से उन्हें अब शासन की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
कौशल प्रशिक्षण से आत्मनिर्भरता
पुनर्वासित युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं—
48 युवाओं को कृषि उद्यमिता प्रशिक्षण
5 को सिलाई प्रशिक्षण
265 को कृषि उद्यमी एवं राजमिस्त्री प्रशिक्षण
14 को वाहन चालक प्रशिक्षण
25 को मुर्गी पालन प्रशिक्षण
कुल मिलाकर 317 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया गया है।
नई पहचान, नया भविष्य
सुकमा में यह पहल केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं, बल्कि हिंसा से लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदमों की कहानी है। बंदूक छोड़कर मतपत्र थामने वाले ये युवा अब अपने भविष्य के निर्माता बन रहे हैं।
यह बदलाव न केवल उनके जीवन को संवार रहा है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है कि मुख्यधारा में लौटने का रास्ता हमेशा खुला है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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