रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की लापरवाही और अफसरशाही की संवेदनहीनता है की प्रदेश के 51 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लगभग 20 लाख मासूम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए करीब 8 करोड़ रुपए अफसरों की लापरवाही के कारण वापस लौट रहे हैं, जबकि हजारों केंद्रों में फर्स्ट ऐड किट तक की व्यवस्था नहीं है। यह बच्चों की सेहत के साथ सरकारी अपराध है। यह केवल भ्रष्ट और निकम्मी व्यवस्था का उदाहरण नहीं, बल्कि उन गरीब परिवारों के बच्चों के साथ विश्वासघात है जो अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल की उम्मीद में आंगनबाड़ी भेजते हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर साल मेडिसिन किट के लिए बजट देती है। किट में कौन-कौन सी दवाइयां रहेंगी, उसकी सूची तक तय है। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने सिर्फ इसलिए खरीदी नहीं की क्योंकि उन्हें प्रक्रिया “झंझट” लगी। सवाल यह है कि अगर बच्चों की जान और स्वास्थ्य भी अफसरों को बोझ लगने लगे, तो फिर ऐसी कुर्सियों पर बैठे रहने का क्या मतलब है?
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी संवेदनहीन सरकार बैठी है जहां बच्चों के लिए आने वाला पैसा फाइलों में सड़ता रहता है और जमीन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चोट लगने पर दूसरों से पट्टी मांगनी पड़ती है। कई केंद्रों में बुखार तक की दवा उपलब्ध नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे चोट खाकर रोते हैं और सरकार के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर जिम्मेदारी से भागते हैं।क्या सरकार को केवल कमीशन वाली योजनाओं में ही रुचि है?सरकार करोड़ों रुपए के प्रचार में व्यस्त है लेकिन आंगनबाड़ी में प्राथमिक उपचार तक उपलब्ध नहीं करा पा रही।
उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से मांग की है कि इस पूरे घोटाले और लापरवाही की न्यायिक जांच हो।
जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए।एक महीने के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए।
बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही करने वाले विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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