पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने सभी जिलों में विशेष हिरासत केंद्र यानी ‘होल्डिंग सेंटर’ बनाने के निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि ऐसे विदेशी नागरिक, जिन्हें अवैध रूप से रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया है या जो जेल से रिहा हो चुके हैं, उन्हें निर्वासन या स्वदेश वापसी तक इन केंद्रों में रखा जाएगा।
सरकार ने अपने आदेश में गृह मंत्रालय के विदेशी विभाग द्वारा 2 मई 2025 को जारी पत्र का हवाला दिया है। निर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन को जल्द से जल्द अपने-अपने क्षेत्रों में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
जानकारी के अनुसार, राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को अब प्रवासन प्रक्रिया पूरी होने तक जेल के बजाय इन विशेष केंद्रों में रखा जाएगा।
वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष Suvendu Adhikari ने दावा किया है कि हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को नई व्यवस्था के तहत अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपा जाएगा।
गौरतलब है कि भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अवैध प्रवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने राज्य में कई चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा
Author: Sangam Dubey
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