गोलापल्ली शासकीय उचित मूल्य दुकान की जांच में स्टॉक में भी भारी अंतर उजागर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज
जिला प्रमुख नवीन दांदडें
सुकमा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनधिकृत परिवहन एवं दुरुपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की है। 8 अगस्त शनिवार को शासकीय उचित मूल्य दुकान गोलापल्ली की जांच के दौरान हितग्राहियों के वितरण के लिए प्राप्त 15 बोरी चना, कुल 7.38 क्विंटल, दुकान से बाहर ले जाकर अन्य स्थान पर रखे जाने की स्थिति में पाया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने चना सहित परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन को तत्काल जब्त कर थाना गोलापल्ली की अभिरक्षा में रखवाया।
अनधिकृत परिवहन और उपयोग पर आपराधिक कार्रवाई
जांच के दौरान सामने आए तथ्यों तथा ग्रामीणों और संबंधित व्यक्तियों के कथनों के आधार पर पीडीएस खाद्यान्न के अनधिकृत उपयोग एवं विक्रय की आशंका को गंभीरता से लिया गया। मामले में थाना गोलापल्ली में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं तथा प्रकरण में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न के स्टॉक में बड़ा अंतर
मामले की जांच के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान के खाद्यान्न स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी किया गया। सत्यापन में विभिन्न खाद्यान्नों के दर्ज स्टॉक और उपलब्ध स्टॉक में महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है।
जांच में—
चावल — 124.57 क्विंटल का अंतर
शक्कर — 0.42 क्विंटल का अंतर
नमक — 4.66 क्विंटल का अंतर
चना — 5.13 क्विंटल का अंतर
गुड़ — 5.22 क्विंटल का अंतर
दर्ज किया गया है। स्टॉक में सामने आई इन अनियमितताओं को लेकर विभागीय स्तर पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
हितग्राहियों के हक के खाद्यान्न पर प्रशासन की पैनी नजर
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब और जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए निर्धारित खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनधिकृत विक्रय, परिवहन अथवा अवैध संग्रहण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीएस व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार दुकानों और खाद्यान्न के स्टॉक की निगरानी की जा रही है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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