चन्द्रदीप यादव/राजधानी से जनता तक/कुसमी
कुसमी :- छत्तीसगढ़ कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन विगत कई चरणों में आंदोलन करते आया है फेडरेशन के प्रथम चरण आंदोलन दिनांक 16 जुलाई 2025 के दौरान जिला कलेक्टरों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंप कर फेडरेशन के 11 सूत्रीय मांगों के से अवगत कराया गया था ।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लगातार शासन प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है खेद सहित लेख है कि निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। अब तृतीय चरण के हड़ताल को सफल बनाने हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कुसमी के तहसील संयोजक संजीव शर्मा ब्लॉक संयोजक हरकेश भारती ने सभी कर्मचारी अधिकारी से मार्मिक अपील किया है कि जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में सभी शामिल होकर आंदोलन को सफल बनावें।
फेडरेशन की प्रमुख मांगे :-
मोदी की गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों ,पेंशनरों को केंद्र सरकार के सम्मान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए।
मोदी की गारंटी अनुसार वर्ष 2019 से लंबित DA एरियर्स की राशि कर्मचारियों की जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।
प्रदेश के लिपिकों,शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8 ,16, 24 ,32 वर्ष में दिया जाए।
सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए, तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन एवं समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए।
प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए।
प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थाई आदेश जारी किया जाए। वर्तमान में 10% सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए।
मध्य प्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नगदी करण 300 दिवस की जाए।
प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाए।साथ ही प्रदेश के पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए।
प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, दैनिक वेतन भोगी, अनियमित, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्ति किया जाए।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्ध 125 मान्यता एवं गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा उपरोक्त मांगों को लेकर तीन दिवसीय घोषित निश्चित कालीन आंदोलन को 29 दिसंबर से 31 दिसंबर( तीन दिवसीय) तक करने का निर्णय लिया गया है।
Author: Rajdhani Se Janta Tak
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