*पीवीटीजी बसाहट का पूर्णता: तत्काल सर्वे कर पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं- कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा*
*पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास की दिशा में केन्द्र सरकार की एक महती योजना- कलेक्टर*
*उक्त योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पाने सभी नोडल एकजुट हो काम करने के दिए निर्देश*
*////खैरागढ़//// 08 जनवरी 2024 //* प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा में पूरा करने के संबंध में जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने सभी नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने कहा कि पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सर्वांगीण विकास की दिशा में केन्द्र सरकार की एक महती योजना है। कलेक्टर श्री चंद्रकांत वर्मा ने पीएम जनमन योजना अंतर्गत पीवीटीजी क्षेत्रों में बेहतर क्रियान्वयन हेतु राजस्व अमला को ड्यूटी में लगाने हेतु छुईखदान के अनुवीभागिग अधिकारी राजस्व को निर्देशित किए। उन्होंने योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सभी नोडल विभागों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी योजना के लक्ष्यों को पूर्णता से प्राप्त किया जाना संभव होगा। इसके लिए प्रत्येक पीवीटीजी बसाहट का पूर्णता से सर्वे किया जाना आवश्यक है, ताकि उस क्षेत्र विशेष में संबंधित सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। श्री चंद्रकांत वर्मा ने सभी नोडल अधिकारियों को पीएम जनमन योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए समय- सीमा में काम करने पर जोर दिया। इस योजना के अंतर्गत आज नोडल अधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी। उल्लेखनीय है कि योजना के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 15 जनवरी को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित नोडल अधिकारियों द्वारा उनके विभाग द्वारा अब तक इस संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई। श्री वर्मा ने योजना के बेहतर प्रचार-प्रसार हेतु पीवीटीजी क्षेत्रों में स्थानीय बोली में प्रचार सामग्री वितरण पर जोर दिया।
*11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का होगा क्रियान्वयन*
उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत 9 केन्द्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। इन गतिविधियों में पक्के घर का प्रावधान, पक्की सड़क, नल से जल-समुदाय आधारित पेयजल, छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण, बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण, घरों का विद्युतीकरण (ग्रिड तथा सोलर पावर के माध्यम से), वनधन केन्द्रों की स्थापना, इंटरनेट तथा मोबाइल सर्विस की उपलब्धता और आजीविका संवर्धन हेतु कौशल विकास शामिल है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का संपूर्ण विकास करना है।
