कोरबा की हरित क्रांति: इलेक्ट्रिक वाहनों से स्वच्छ भविष्य की ओर सशक्त कदम

राजधानी से जनता तक कोरबा| पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन योजना ने कोरबा जिला में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की है। जिले में लगभग चार लाख पेट्रोल-डीजल वाहनों के पंजीकरण से बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने की चुनौती के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने की दिशा में यह योजना प्रभावी साबित हो रही है।

योजना के तहत ईवी खरीद पर वाहन मूल्य का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक की सब्सिडी सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। जिला परिवहन कार्यालय कोरबा द्वारा डीलर पॉइंट पंजीकरण के समय बैंक विवरण लेकर ई-व्ही पोर्टल में प्रविष्टि और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद पारदर्शी तरीके से राशि का भुगतान किया जाता है।

आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जिले के 1,774 वाहन स्वामियों को कुल 3.27 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा चुकी है। बढ़ती मांग और नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिए 2.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी स्वीकृत किया है।

ईवी की लोकप्रियता पंजीकरण आंकड़ों में भी झलकती है। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में पंजीकरण में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में जहां 1,244 ईवी पंजीकृत हुए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,488 हो गई। श्रेणीवार देखें तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 825 से बढ़कर 938, मोटरकार 49 से 74 और तीन पहिया (पैसेंजर) 206 से बढ़कर 392 तक पहुंच गईं—जो शहरी और व्यावसायिक उपयोग में ईवी अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

योजना को और व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार सार्वजनिक स्थलों पर चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की कार्ययोजना पर काम कर रही है। इससे ईवी उपयोग और सुगम होगा, पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटेगी और वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी।

कुल मिलाकर, इलेक्ट्रिक वाहन योजना ने कोरबा में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को नई दिशा दी है। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम है, बल्कि कोरबा को हरित, स्वच्छ और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने में भी अहम भूमिका निभा रही है।

Sangam Dubey
Author: Sangam Dubey

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