प्रशासनिक कसावट: जनता के काम में देरी बर्दाश्त नहीं, समय पर निराकरण नहीं करने पर तय होगी जवाबदेही

कलेक्टर अमित कुमार ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर

 

जिला प्रमुख नवीन दांदडें

 

सुकमा। जिले में सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी मामले में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समस्याओं का समाधान सीधे उनके गांवों तक पहुंचकर किया जाए।

सुशासन तिहार के आवेदनों पर मिशन मोड में कार्रवाई

कलेक्टर ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर देते हुए राजस्व अमले—पटवारी, आरआई, तहसीलदार और एसडीएम—को गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनने और मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि सीमांकन, नामांतरण और वनाधिकार पट्टों जैसे संवेदनशील मामलों को विभागीय समन्वय के साथ मिशन मोड में निपटाने की रणनीति बनाई गई है।

खरीफ सीजन की तैयारी, किसानों को नहीं होगी परेशानी

आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग की समीक्षा में सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही समितियों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति पर भी जोर दिया गया ताकि किसानों को खेती के महत्वपूर्ण समय में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई।

पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रशासन की प्राथमिकता

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को खराब हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत और जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवों से सीधे फीडबैक लेने की व्यवस्था भी बनाई गई है, ताकि समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।

ई-ऑफिस और सीएम हेल्पलाइन 1076 पर विशेष फोकस

बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली के प्रभावी संचालन और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में लंबित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का समाधान गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए ताकि जनता का विश्वास प्रशासन पर और मजबूत हो।

योजनाओं की जानकारी अब घर-घर तक

जिला प्रशासन द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और जनसंपर्क माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र हितग्राही जानकारी के अभाव में शासन की योजनाओं से वंचित न रहे।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर सहित जिले के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

Rajdhani Se Janta Tak
Author: Rajdhani Se Janta Tak

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